उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिजनौर के आलमपुर गौंरी में 1,645 विस्थापित परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। ये सभी परिवार पाकिस्तान से आकर बसे थे, लेकिन अब तक जमीन के कानूनी दस्तावेज नहीं मिल पाए थे। इस ऐतिहासिक कदम से वंचित और शोषित समुदायों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। योगी सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में इन परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और जीने का अधिकार मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस फैसले का स्वागत विस्थापित परिवारों ने किया है, जो दशकों से जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। विपक्ष का कहना है कि यह चुनावी लाभ के लिए किया गया कदम है। हालांकि, सरकार ने इसे मानवीय और ऐतिहासिक बताया है।
Source: Source
