यूरोप में आवास की बढ़ती समस्या के बीच यूरोपीय संघ शॉर्ट-टर्म हॉलिडे रेंटल पर नियम कड़े करने की तैयारी कर रहा है। यूरोपीय आयोग के नए नियमों के तहत शहरों को छुट्टियों के लिए किराए पर दिए जाने वाले मकानों की निगरानी के अधिक अधिकार मिल सकते हैं। इसका उद्देश्य आवास की उपलब्धता और किफायती किराए से जुड़ी समस्याओं को कम करना है। स्थानीय प्रशासन जरूरत के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर सकेगा। ऐसे इलाकों में किराये के मकानों पर अलग-अलग तरह की पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। प्रस्ताव का उद्देश्य यूरोपीय संघ के देशों में लागू अलग-अलग स्थानीय नियमों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। इससे शॉर्ट-टर्म रेंटल बाजार की निगरानी को एक समान दिशा मिल सकती है। यूरोपीय आयोग का मानना है कि आवास संकट से निपटने के लिए केवल किराये के नियमों में बदलाव पर्याप्त नहीं होगा। सरकारों से आवास की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास तेज करने को भी कहा जा रहा है। नए निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने पर भी जोर दिया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था स्थानीय जरूरतों के अनुसार नियम बनाने की गुंजाइश रखेगी। इसका मुख्य उद्देश्य आवास की उपलब्धता बढ़ाना और किराये से जुड़ी समस्याओं को कम करना है।
Source: Source
