छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के एक हितग्राही ने प्रशासनिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। आवास लाभार्थी का कहना है कि उसके मकान निर्माण की प्रक्रिया पिछले तीन माह से अटकी पड़ी है। उसने आरोप लगाया कि अधिकारी उसे जानबूझकर परेशान कर रहे हैं और योजना का लाभ नहीं दिला रहे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि जांच के बाद ही मामले का निराकरण किया जाएगा। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन जांच तक कोई भी कार्रवाई स्थगित रखी गई है। आरोप लगाने वाले हितग्राही ने कहा कि उसने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वह अब प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहा है। यह मामला पीएम आवास योजना के जमीनी स्तर के कार्यान्वयन और अधिकारियों की मनमानी को उजागर करता है। कलेक्टर ने जांच अधिकारी को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं।
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