महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। यह समिति राज्य के विभिन्न समुदायों के कानूनों का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। समिति को अपना व्यापक रिपोर्ट और सुझाव सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे विषयों पर एकसमान कानून लागू करना है। इस पहल को सामाजिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समिति के गठन के साथ ही राज्य में इसे लागू करने की कानूनी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। सरकार ने इस समिति को पूरी स्वतंत्रता दी है ताकि वे सभी पक्षों से परामर्श कर सकें। राजनीतिक गलियारों में इस निर्णय की व्यापक चर्चा है। यह कदम राज्य के कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव ला सकता है। रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार इसे लागू करने के अगले चरणों पर विचार करेगी।
Source: Source
