छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता स्वीकृत करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि राज्य के लाखों कर्मचारी अभी भी महंगाई भत्ते से वंचित हैं। संघ ने राज्य विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की तर्ज पर लाभ देने की मांग की है। ज्ञापन में डीए एरियर की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा को तत्काल लागू करने की मांग की। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर 240 दिनों के बजाय 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण का लाभ देने की मांग की गई है। संविदा, दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा भी उठाया गया। शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ देने की मांग रखी गई। संघ ने अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर सभी पात्र मामलों में नियुक्ति देने की मांग भी की है। कर्मचारियों ने सरकार से इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया है।
Source: Source
