भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की तर्ज पर राज्य मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (SAAC) का गठन किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुधार करना है। सरकार ने इसे उच्च शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाला वर्ष ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। SAAC के गठन से संस्थानों की रैंकिंग और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की योजना है। उच्च शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव पर आगे की कार्यवाही कर रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य शिक्षा प्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस पहल से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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