छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित मंत्रालय में भर्ती नीति को लेकर विवाद सामने आया है। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें कनिष्ठ सचिवालय सहायकों के नियमित पदों को संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की बात कही गई है। संघ का कहना है कि इससे स्थायी भर्तियों पर असर पड़ेगा और कर्मचारियों के हितों को नुकसान होगा। इसी मुद्दे को लेकर संघ ने मुख्य सचिव से तत्काल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। कर्मचारियों ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था और पारदर्शिता पर सवाल उठाने वाला कदम बताया है। संघ का आरोप है कि नियमित पदों को अस्थायी व्यवस्था से भरना उचित नहीं है। इस फैसले के खिलाफ मंत्रालय में असंतोष का माहौल देखा जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरकार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला प्रशासनिक नीति और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
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