बिहार सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ हुई समीक्षा बैठक में इस महत्वपूर्ण योजना पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभार्थियों का एक व्यापक और अद्यतन डेटाबेस तैयार किया जाए। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र लोगों को पारदर्शी ढंग से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। सरकार ‘सार्थक PDS’ मॉडल के जरिए वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाना चाहती है। बैठक में खाद्यान्न भंडारण की व्यवस्था को आधुनिक बनाने और स्मार्ट वेयरहाउस विकसित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राशन का वितरण बिना किसी बाधा के समयबद्ध तरीके से हो। सभी गोदामों में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। यह निर्णय राज्य में खाद्य सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने और गरीब परिवारों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में अभियान चलाकर इस लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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