भारत भर में हजारों होमबायर्स बिल्डर्स की ओर से फ्लैट्स के कब्जे में देरी के कारण संघर्ष कर रहे हैं। रेरा कानून के तहत, बिल्डर्स को कब्जे में देरी के लिए कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। रेरा कानून होमबायर्स को देरी की स्थिति में मुआवजे, ब्याज या पूर्ण रिफंड का अधिकार देता है। यदि बिल्डर समय पर कब्जा नहीं देता है, तो खरीदार मुआवजे के साथ कब्जा ले सकता है या पूर्ण रिफंड का विकल्प चुन सकता है। रेरा प्राधिकरण और अदालतें ऐसे मामलों में होमबायर्स के पक्ष में फैसला सुनाते रहे हैं। बिल्डर-खरीदार समझौते में उल्लिखित कब्जे की तिथि कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। बिल्डर्स को देरी के लिए मासिक ब्याज देना होता है। देरी की स्थिति में होमबायर्स पूर्ण रिफंड का विकल्प चुन सकते हैं।
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