छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह राशि केंद्रीय और राज्यांश के रूप में एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से आवंटित की गई है। इससे पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण में तेजी आएगी। राज्य में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के मकान बन रहे हैं। पिछले ढाई वर्षों में 10.60 लाख से अधिक आवास पूरे किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में अकेले 6 लाख मकान बनाकर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को जल्द आवास पूरा करने के निर्देश दिए हैं। योजना में महिला स्व-सहायता समूहों की अहम भूमिका है। सामग्री आपूर्ति से जुड़ी 10 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। राज्य ने 8.46 लाख नए आवास और 10 लाख ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी पक्के आवास देकर मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पक्का घर सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की नींव है। कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रहे, यह सरकार की प्राथमिकता है।
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