छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर तेजी से प्रशासनिक और वीआईपी केंद्र के रूप में विकसित हो रही है। राज्य सरकार ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नवनिर्मित विधानसभा और वीवीआईपी क्षेत्र के आसपास बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत जल आपूर्ति व्यवस्था के विकास और उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना के लिए 34 करोड़ 56 लाख 86 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। योजना का उद्देश्य क्षेत्र में आधुनिक और सुचारु जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। नवा रायपुर को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में यह बड़ा निवेश माना जा रहा है। सरकार यहां प्रशासनिक गतिविधियों के लिए मजबूत ढांचा तैयार कर रही है। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र की सुविधाओं और सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इससे वीवीआईपी और सरकारी संस्थानों को भी बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे। नवा रायपुर पहले से ही एक योजनाबद्ध स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब इसे राज्य के प्रमुख प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। जल आपूर्ति ढांचे का उन्नयन इसी व्यापक विकास योजना का हिस्सा है।
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