सरकार ने सार्वजनिक ठेकों के आवंटन से जुड़े नियमों में बदलाव की योजना बनाई है। नए नियमों के तहत रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटना है। सरकार चाहती है कि सार्वजनिक परियोजनाओं के जरिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों। ठेके देने की प्रक्रिया में अब रोजगार क्षमता को भी एक महत्वपूर्ण मानदंड बनाया जा सकता है। इस नीति से निजी कंपनियों और ठेकेदारों को अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी है। नए नियमों का असर विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं पर पड़ सकता है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की संभावना जताई जा रही है। सरकार जल्द ही इन बदलावों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
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