दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के फैसले को पलट दिया है, जिससे दिल्ली रेसकोर्स क्लब की जमीन खाली कराने की प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है। यह जमीन प्रधानमंत्री आवास के पास 53 एकड़ में फैली हुई है। केंद्र सरकार का दावा है कि रेस क्लब की लीज 1994 में समाप्त हो गई थी। हाई कोर्ट के इस फैसले से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। अब रेसकोर्स क्लब को जमीन खाली करनी होगी। क्लब की लीज समाप्त होने के बाद से ही केंद्र सरकार जमीन खाली कराने की कोशिश कर रही थी। इस मामले में केंद्र सरकार और रेसकोर्स क्लब के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। हाई कोर्ट के फैसले से अब यह विवाद समाप्त हो गया है। केंद्र सरकार जल्द ही जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
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