केंद्र सरकार दिल्ली की पार्किंग समस्या के स्थायी समाधान के लिए एकीकृत पार्किंग प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने की योजना बना रही है। इसके तहत राजधानी में अव्यवस्थित पार्किंग को सुव्यवस्थित किया जाएगा। सरकार ने सभी संबंधित एजेंसियों से विस्तृत डेटा मांगा है, जिसमें मौजूदा पार्किंग स्थलों, क्षमता और उपयोग की जानकारी शामिल है। नए प्राधिकरण के गठन से पार्किंग शुल्क, अनुमति और प्रवर्तन में पारदर्शिता आएगी। फिलहाल दिल्ली में कई एजेंसियां अलग-अलग तरीकों से पार्किंग का प्रबंधन कर रही हैं, जिससे भ्रम की स्थिति है। एकीकृत प्राधिकरण के आने से नियमों का एकीकरण होगा और अवैध पार्किंग पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि इससे सड़कों पर जाम की समस्या में भी कमी आएगी। नए प्रस्ताव में स्मार्ट पार्किंग ऐप और रियल टाइम उपलब्धता की सुविधा भी शामिल हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार ला सकता है। फिलहाल एजेंसियों से डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
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