केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक अपने 27.3 एकड़ के प्रीमियम स्थान को खाली करने का आदेश दिया है। यह फैसला रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरतों के मद्देनजर लिया गया है। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्य इस फैसले से हैरान हैं और इसे लेकर बहस छिड़ गई है। क्लब के प्रबंधन में अनियमितताओं और शासन विवादों के कारण यह कदम उठाया गया है। दिल्ली जिमखाना क्लब एक ऐतिहासिक और एलिट क्लब है, जिसके सदस्य बनने के लिए 30 साल का इंतजार करना पड़ता है। क्लब के सदस्यों में कई प्रभावशाली और अमीर लोग शामिल हैं। इस फैसले से इन सदस्यों को परेशानी हो सकती है। दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने के आदेश ने सरकारी जमीन पर बने एलिट क्लबों के भविष्य पर सवाल उठा दिए हैं।
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