दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) में बढ़ोतरी के बावजूद इसका असर सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं पर सीमित रहेगा। बिजली वितरण कंपनियों के अनुसार, सरकार की सब्सिडी नीति के कारण आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ कम पड़ेगा। PPAC में बदलाव का उद्देश्य ईंधन और बिजली खरीद लागत में उतार-चढ़ाव को संतुलित करना है। हालांकि, बिना सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं को थोड़ा अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समायोजन बिजली आपूर्ति व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। दिल्ली सरकार की सब्सिडी नीति के चलते बड़ी आबादी को राहत मिलती रहेगी। उपभोक्ताओं को बिल में छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वितरण कंपनियां लागत और आपूर्ति संतुलन बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित बताया जा रहा है।
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