छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार आगामी शीतकालीन विधानसभा सत्र में UCC विधेयक पारित कराने का प्रयास करेगी। राज्य कैबिनेट पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक भी आयोजित की गई। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। समिति राज्यभर के विभिन्न वर्गों, सामाजिक संगठनों और हितधारकों से सुझाव प्राप्त करेगी। अध्ययन और परामर्श के बाद समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर UCC का मसौदा तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का कहना है कि UCC से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति से जुड़े नागरिक कानूनों में एकरूपता आएगी। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को सरल बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। UCC लागू होने पर छत्तीसगढ़ इसे लागू करने वाला देश का पांचवां राज्य बन सकता है। फिलहाल सरकार और समिति इस दिशा में आवश्यक तैयारियों और व्यापक परामर्श की प्रक्रिया में जुटी हैं।
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