छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ₹500 करोड़ के छत्तीसगढ़ AI मिशन को मंजूरी दी गई। यह मिशन अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य को डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। मिशन के तहत करीब 6 लाख छात्रों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी AI से जुड़ा प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में 100 डेटा लैब स्थापित किए जाने की योजना है। सरकार AI के इस्तेमाल को शिक्षा, प्रशासन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा देगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी इस मिशन से नई दिशा मिलने की उम्मीद है। सरकार AI तकनीक को केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखना चाहती। जिलों और कस्बों तक आधुनिक तकनीक की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस पहल का लक्ष्य आम नागरिकों को भी AI और डिजिटल तकनीक के लाभ से जोड़ना है।
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