छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार स्टेट फ्यूल पॉलिसी तैयार करने जा रही है।
इस नीति का उद्देश्य पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम कर स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
सरकार सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, कंप्रेस्ड बायोगैस और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करेगी।
नीति बनने के बाद गैस आधारित परिवहन और घरेलू गैस नेटवर्क के विस्तार का रोडमैप तैयार होगा।
वर्तमान में प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी का उपयोग सीमित क्षेत्रों तक ही है।
बढ़ते वाहनों और प्रदूषण को देखते हुए सरकार स्वच्छ ईंधन आधारित व्यवस्था विकसित करना चाहती है।
विशेषज्ञों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण होता है।
रायपुर में पीएम-10 और पीएम-2.5 प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की।
बैठक में सीजीडी परियोजनाओं, गैस पाइपलाइन नेटवर्क और पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर चर्चा हुई।
प्रस्तावित नीति में सीएनजी स्टेशन बढ़ाने और घरों व संस्थानों तक पीएनजी पहुंचाने के प्रावधान शामिल होंगे।
स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से प्रदूषण घटने के साथ वाहन और घरेलू ईंधन खर्च में भी कमी आने की उम्मीद है।
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