छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पॉलिसी 2026 अब तक जारी नहीं होने से शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार से जल्द नई नीति लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि नया शिक्षा सत्र और वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो चुका है। इसके बावजूद ट्रांसफर नीति स्पष्ट नहीं होने से हजारों कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। कई शिक्षक अपनी पोस्टिंग और तबादले को लेकर परेशान बताए जा रहे हैं। एसोसिएशन ने पारदर्शी और मानवीय ट्रांसफर व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीति में सीनियरिटी, पारिवारिक स्थिति और महिला कर्मचारियों की सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दिव्यांग और गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान की भी मांग की गई है। दूर-दराज क्षेत्रों में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को राहत देने की बात कही गई है। संगठन ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की मांग रखी है। उनका कहना है कि ऑनलाइन आवेदन और काउंसलिंग से भ्रष्टाचार और देरी पर रोक लगेगी। ट्रांसफर प्रक्रिया का तय शेड्यूल पहले से जारी करने की भी मांग की गई है। एसोसिएशन का मानना है कि जल्द फैसला होने से कर्मचारियों की परेशानी कम होगी और सरकारी कामकाज में सुधार आएगा।
Source: Source
