छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बरामद 14 लाख 89 हजार रुपये की नकदी को उनके असली हकदारों तक पहुंचाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। गृह विभाग ने पहली बार इसके लिए सार्वजनिक सूचना जारी की है। यदि किसी व्यक्ति या संस्थान का इस राशि पर वैध मालिकाना हक है, तो वे 9 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे तक अपना साक्ष्यों सहित दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह कदम उन पीड़ितों के लिए राहत भरा हो सकता है जिनकी संपत्ति नक्सलियों द्वारा लूटी गई थी या जबरन वसूली गई थी।
Source: Source
