मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने का फैसला किया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य नियम में संशोधन होगा। सड़क ठेकेदारों को राहत देने के लिए भी एक फैसला लिया गया। स्क्रैप निस्तारण पर भी मुहर लगाई गई। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन फैसलों से राज्य के नागरिकों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने अपने निर्णयों के माध्यम से विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है।
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