छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य का कर्मचारी चयन मंडल सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अधीन काम करेगा। इस फैसले के लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। जीएडी के अधीन आने से भर्ती संबंधी नीतियों में समन्वय बेहतर होगा। अभी तक चयन मंडल अलग से काम करता था, जिससे कई बार प्रशासनिक जटिलताएं आती थीं। अब सभी कार्मिक मामले एक ही विभाग के तहत देखे जाएंगे। इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों में जल्द ही आवश्यक संशोधन कर दिया जाएगा। यह फैसला राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इससे कर्मचारी चयन मंडल की कार्यशैली में बड़ा बदलाव आएगा। अब देखना होगा कि संशोधित नियम कितनी जल्दी लागू होते हैं और इसका जमीनी असर क्या होता है।
Source: Source
