छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ा निर्णय लिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य के 160 आदिवासी गांवों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रत्येक ग्रामसभा को सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 15 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करना है। चयनित गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना (CFRMP) तैयार कर लागू की जाएगी। इसके माध्यम से वन संरक्षण, संवर्धन और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रामसभाओं की सक्रिय भागीदारी से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। योजना से आदिवासी समुदायों की आजीविका और स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य वनाधिकारों को मजबूत करते हुए ग्रामीण विकास को गति देना है। इस पहल को आदिवासी क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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