सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिप से जुड़े विकल्प हटाने का निर्देश दिया है। कैब बुकिंग के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने वाले फीचर भी हटाए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों से कैब जल्दी मिलने के नाम पर एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं कराया जा सकेगा। यह कदम कैब बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्रालय ने एग्रीगेटर्स को अपने मोबाइल ऐप में जरूरी बदलाव करने को कहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिप या अतिरिक्त भुगतान से संबंधित सभी विकल्प हटाने होंगे। यात्रियों को सामान्य किराए के अलावा अतिरिक्त रकम देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकेगा। सरकार के निर्देश का उद्देश्य अतिरिक्त भुगतान के चलन पर रोक लगाना है। इससे कैब सेवा लेने वाले यात्रियों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव कम होने की उम्मीद है।
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