मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार मनरेगा के लंबित फंड को 30 जून से पहले जारी करने पर सहमत हो गई है। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर राज्यों की ओर से चिंता जताई जा रही थी। मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार और समय पर भुगतान उपलब्ध कराना जरूरी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के इस कदम से योजना के संचालन में मदद मिलेगी। लंबित राशि मिलने के बाद मजदूरों के भुगतान में तेजी आ सकती है। ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों को भी गति मिलने की संभावना है। सरकार ने मनरेगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अधिकारियों को फंड जारी होने के बाद प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य के बीच बातचीत चल रही थी। अब फंड जारी होने से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचने की उम्मीद है। मनरेगा के माध्यम से लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलता है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में आजीविका का एक प्रमुख साधन मानी जाती है।
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