मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की दिल्ली यात्रा के बाद, केंद्र ने पश्चिम बंगाल के जल संसाधन मंत्रालय की योजनाओं के लिए 39,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय परियोजनाओं और आर्थिक विकास के लिए समर्थन का वादा किया है, जिसका उद्देश्य आयुष्मान भारत और ग्रामीण रोजगार जैसी कल्याणकारी पहलों को बढ़ावा देना है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीमा सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। केंद्र की इस कदम से पश्चिम बंगाल के विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य की जल संसाधन मंत्रालय की योजनाएं अब तेजी से आगे बढ़ेंगी। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र की इस पहल से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
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