कर्नाटक सरकार कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु की कानूनी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। हाल की मानसूनी बारिश से राज्य के जलाशयों में पानी की उपलब्धता बढ़ी है। इससे राज्य पर जल संकट का दबाव पहले की तुलना में कम हुआ है। सरकार ने कहा कि वह कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों के अनुसार पानी छोड़ रही है। काबिनी बांध में जलस्तर बढ़ने के बाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार यह कदम बांध की संरचनात्मक सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी कानूनी विकल्प खुले रखे हुए है। विवाद से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार समीक्षा की जा रही है। सरकार ने संकेत दिया कि आगे की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
Source: Source
