उत्तराखंड सरकार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले और युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों के परिवारों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इन वीर परिवारों के लिए एक नई ‘आवास सहायता अनुदान योजना’ की आधिकारिक घोषणा की है। इस जनकल्याणकारी कार्यक्रम के तहत पात्र सैनिक परिवारों को ₹2 लाख का एकमुश्त वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। सरकार द्वारा मिलने वाली इस बड़ी आर्थिक मदद का उपयोग परिवार नया घर बनाने या पुराने घर की मरम्मत के लिए कर सकेंगे। इस विशेष योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सैनिक परिवारों को समाज में एक सुरक्षित और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। राज्य सरकार इस कदम के जरिए वीर सैनिकों के आश्रितों को मजबूत आवास स्थिरता और मानसिक संबल देना चाहती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सैनिक परिवारों की देखभाल और उनका सम्मान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी पात्रता मानदंड और दिशा-निर्देश भी तय किए हैं। योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। वीर नारियों और युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए पूर्व सैनिकों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इस संवेदनशील निर्णय की सैन्य संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने पुरजोर सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। यह आवास सहायता योजना निश्चित रूप से उन परिवारों को बड़ी राहत देगी जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दीं।
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