आंध्र प्रदेश सरकार सभी 3,736 शराब दुकानों के लाइसेंस एक साल के लिए नवीनीकृत करेगी। यह फैसला नई आबकारी नीति के तहत लिया गया है। नई नीति में शराब दुकानों की निगरानी के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। AI आधारित निगरानी से दुकानों की गतिविधियों पर नजर रखने की योजना है। नीति में नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य आबकारी व्यवस्था में निगरानी और अनुपालन को मजबूत करना है। शराब दुकानों के संचालन पर तकनीकी निगरानी बढ़ाई जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर दुकानदारों को भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। लाइसेंस नवीनीकरण से मौजूदा 3,736 दुकानों को अगले एक साल तक संचालन की अनुमति मिलेगी। नई व्यवस्था में तकनीक के जरिए निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार ने आबकारी नीति में नियमों के पालन को प्राथमिकता दी है।
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