असम सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया है, जो राज्य में यूएसीसी लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक राज्य के नागरिकों के हित में है। विधेयक के माध्यम से असम समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन सकता है। विधेयक को विधानसभा में पेश करने के बाद अब इसके पारित होने की उम्मीद है। असम सरकार ने यह कदम राज्य में नागरिकों के बीच एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। विधेयक के पारित होने के बाद असम में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी और नए नियम लागू होंगे। यह विधेयक राज्य के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेगा और अन्य राज्यों में भी इसका असर पड़ सकता है। असम में यूएसीसी लागू होने से नागरिकों के बीच समानता और एकता बढ़ेगी।
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