सरकार ने अवैध आव्रजन और अन्य ‘अप्राकृतिक कारणों’ से उत्पन्न भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता वाली इस समिति का उद्देश्य जनसंख्या परिवर्तनों का मूल्यांकन करना, समुदायों में असामान्य परिवर्तनों का विश्लेषण करना और समाधान प्रस्तावित करना है। यह पहल प्रधान मंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संरचनाओं पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में चिंताओं के अनुसरण में आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठ एक प्रमुख चुनौती है। इस समिति का गठन इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार को उम्मीद है कि यह समिति इस मुद्दे पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति की सिफारिशें सरकार को इस समस्या से निपटने में मदद करेंगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे। सरकार की इस पहल से देश की सुरक्षा और सामाजिक संरचनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी।
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