छत्तीसगढ़ सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें 1 जून से मंत्रालय में केवल ई-फाइल स्वीकार की जाएगी। यह फैसला लालफीता शाही परंपरा को खत्म करने के लिए लिया गया है। अब अफसर ई-फाइल के माध्यम से काम स्वीकार करेंगे। इससे कागजात को फाइलों में दबाकर रोक देना नहीं होगा। एक क्लिक में सभी जानकारी अफसरों तक पहुंच जाएगी। यह बदलाव राज्य सरकार की डिजिटल दिशा में एक बड़ा कदम है। इस व्यवस्था से पारदर्शिता और 효率 में वृद्धि होगी। सरकार के इस फैसले से नौकरशाही में सुधार होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। राज्य सरकार ने इस बदलाव के लिए आदेश जारी कर दिया है।
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