राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल-2026 को मंजूरी दी गई है। इस कानून के जरिए पेड़ों, खासकर खेजड़ी के संरक्षण को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल-2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से जुड़े नियमों में एकरूपता लाने की योजना है। नए प्रावधानों का उद्देश्य संबंधित नियमों को अधिक समान और पारदर्शी बनाना है। प्रस्तावित नियमों के तहत सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। शादी के 60 दिनों के भीतर पंजीकरण पूरा करना होगा। कैबिनेट के फैसलों में सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से विवाह और पारिवारिक मामलों से जुड़े नियमों में बदलाव की उम्मीद है। खेजड़ी संरक्षण के लिए अलग कानून लाने का फैसला राजस्थान के पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के इन फैसलों का असर राज्य में विवाह पंजीकरण और पेड़ संरक्षण की व्यवस्था पर पड़ेगा। नए कानूनों के लागू होने के बाद संबंधित नियमों के पालन की जिम्मेदारी नागरिकों और प्रशासन दोनों पर होगी।
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