पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। यूनियन की राज्य स्तरीय ऑनलाइन बैठक में हालिया आंदोलनों की समीक्षा की गई। बैठक में 5 और 6 अगस्त की पेन-डाउन हड़ताल को सफल बताया गया। 7 अगस्त को चंडीगढ़ में हुई महा-रैली पर भी संतोष जताया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा कर्मचारियों को कथित तौर पर ‘एंटी-स्टेट’ कहे जाने पर यूनियन ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। यूनियन ने वित्त मंत्री से बयान वापस लेने की मांग की है। साथ ही सरकार से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने 11 अगस्त को राज्यभर में गेट रैलियां करने का फैसला किया है। 13 अगस्त को वित्त मंत्री हरपाल चीमा के पुतले फूंकने का कार्यक्रम रखा गया है। यूनियन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार 15 अगस्त तक DA जारी करने की मांग की है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा 27 अगस्त को प्रस्तावित बैठक को भी खारिज कर दिया है। यूनियन का कहना है कि कर्मचारी अब लंबा इंतजार नहीं करना चाहते और मांगों का तत्काल समाधान चाहते हैं।
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