पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने के आदेश का सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों ने स्वागत किया है। अदालत ने सरकार को डेढ़ साल से लंबित डीए की छह किस्तों का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया है। जालंधर डीसी कार्यालय कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने इसे लंबे कानूनी संघर्ष की बड़ी जीत बताया। हालांकि कर्मचारियों को सरकार के आदेश लागू करने को लेकर अब भी संशय है। उनका कहना है कि सरकार पहले भी डीए जारी करने में देरी करती रही है। कर्मचारी नेताओं ने आशंका जताई कि सरकार इस बार भी कानूनी प्रक्रिया के जरिए मामले को लंबा खींच सकती है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके तहत 7 अगस्त को चंडीगढ़ में राज्यभर के कर्मचारी और पेंशनर महारैली आयोजित करेंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना, एसीपी स्कीम, पेंशनरों के लिए 2.59 गुणांक और कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने जैसी अन्य मांगें भी लंबित हैं। इन सभी मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का भी ऐलान किया गया है।
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