सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से एक मंत्री की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दीपक कुशवाहा के मंत्री बनने पर जानकारी मांगी। कोर्ट ने पूछा कि छह महीने से सदन के सदस्य नहीं होने के बावजूद उन्हें मंत्री पद कैसे दिया गया। इस मामले में बिहार सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अदालत ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत नियुक्ति की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान मंत्री पद की वैधता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तथ्य स्पष्ट करने को कहा है। इस मामले पर आगे की सुनवाई में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। बिहार सरकार के जवाब के बाद अदालत अपना रुख तय करेगी। मामला राज्य में मंत्री नियुक्ति से जुड़े संवैधानिक नियमों से संबंधित है।
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