हाईकोर्ट ने सीमाई करुवेलम पेड़ों को हटाने के अभियान की निगरानी के लिए राजस्व सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अदालत ने इस अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए यह कदम उठाया है। सीमाई करुवेलम एक आक्रामक प्रजाति का पेड़ माना जाता है, जो पर्यावरण और जल संसाधनों पर प्रभाव डाल सकता है। कोर्ट ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। राजस्व सचिव अभियान की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। अधिकारियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों से इन पेड़ों को हटाना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। अदालत ने मामले में प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। संबंधित विभागों को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और भूमि प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है।
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