छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। UCC का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में UCC लागू किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी शीतकालीन सत्र में इस संबंधी विधेयक पारित कराया जा सकता है। समिति राज्य के विभिन्न सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसके अलावा अलग-अलग वर्गों और हितधारकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। सुझावों के आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद UCC का प्रारूप तैयार कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने अप्रैल 2026 में UCC लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। छत्तीसगढ़ में यह कदम नागरिक कानूनों में समानता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
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