छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने युवाओं और किसानों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। राज्य में अग्निवीरों को पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण राज्य की तृतीय श्रेणी की संबंधित सेवाओं में लागू होगा। इसका लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। सरकार का मानना है कि इससे अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुभव का लाभ राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगा। कैबिनेट ने किसानों के लिए उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का भी निर्णय लिया। यह समिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी। समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी सुझाव ले सकेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त को समिति का संयोजक बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य खरीफ और रबी सीजन में खाद की उपलब्धता को बेहतर बनाना है। देश के कई अन्य राज्यों में भी अग्निवीरों के लिए इसी तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट की व्यवस्था पहले से लागू है।
Source: Source
