सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दो कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में एआई तकनीक का उपयोग बढ़ाना है। इससे नागरिकों को तेज और बेहतर डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। एआई आधारित समाधान प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने में योगदान देंगे। सरकार तकनीक के माध्यम से सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इन साझेदारियों से डिजिटल परिवर्तन को गति मिलने की उम्मीद है। एआई का उपयोग डेटा विश्लेषण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में किया जाएगा। इससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच बढ़ सकती है। यह पहल देश में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार भविष्य में भी नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रही है।
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