राजस्थान के जालोर जिले में गौशालाओं को मिले सरकारी अनुदान में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। महालेखाकार की जांच के बाद गोपालन विभाग ने सात गौशालाओं से राशि वसूलने के आदेश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार, इन गौशालाओं से 16.15 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जानी है। जांच में सरकारी सहायता राशि के उपयोग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। संबंधित गौशालाओं को वसूली प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, गौशाला संचालकों ने विभागीय निष्कर्षों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वे किसी भी अनियमितता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मामले में आगे की कार्रवाई विभागीय प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इस प्रकरण ने सरकारी अनुदान के उपयोग और निगरानी व्यवस्था पर चर्चा तेज कर दी है। अधिकारी मामले से जुड़े दस्तावेजों और तथ्यों की समीक्षा कर रहे हैं।
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