असम सरकार ने अपने नवीनतम बजट में राज्य में बहुविवाह (Polygamy) की प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बजट प्रस्तावों के अनुसार, जो सरकारी कर्मचारी बहुविवाह का पालन करेंगे, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सरकार इस दिशा में अनुशासनात्मक नियमों में आवश्यक संशोधन करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, बहुविवाह करने वाले व्यक्तियों को अब राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है। यह निर्णय सामाजिक सुधार की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। सरकार इस पूरी नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी। अधिकारियों को इन नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य प्रशासन अगस्त महीने से अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को फिर से शुरू करने जा रहा है। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के चयन के समय बहुविवाह के मानदंडों की कड़ाई से जांच की जाएगी। इस फैसले का विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिला समूहों ने स्वागत किया है।
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