मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खाद्य विभाग की समीक्षा की और उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रशंसा की। उन्होंने अनाज की बर्बादी रोकने के लिए अमला को आईआईएम मुंबई में ट्रेनिंग लेने के निर्देश दिए। यूलिप सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहनों का सत्यापन किया जाएगा। खाद्य विभाग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अधिकारियों को खाद्यान्न की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अमला ने अनाज की बर्बादी रोकने के लिए काम शुरू कर दिया है। खाद्य विभाग की सेवाएं और बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
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