कोलकाता में एक गोदाम ढहने की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पूर्व सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत सभी निर्माणाधीन व्यावसायिक परियोजनाओं पर 31 जुलाई तक रोक लगाने की घोषणा की है। सरकार ने इन परियोजनाओं का व्यापक ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। जांच के दौरान सुरक्षा मानकों और स्वीकृति प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी। उन परियोजनाओं की भी जांच होगी जो कथित रूप से भरे गए जलाशयों या जल निकायों की जमीन पर बनाई गई हैं। प्रशासन का उद्देश्य निर्माण नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। इस कदम को भविष्य में ऐसे हादसों की रोकथाम के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। परियोजनाओं की मंजूरी में संभावित अनियमितताओं की भी पड़ताल की जाएगी। संबंधित विभागों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
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