हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नॉर्थ जोनल काउंसिल की स्थायी समिति की 22वीं बैठक शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल के मुख्य सचिव केके पंत कर रहे हैं। इसमें हिमाचल समेत उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में अंतरराज्यीय मुद्दों, विकास परियोजनाओं, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की जा रही है। हिमाचल की ओर से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में स्थायी सदस्यता और बकाया भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। राज्य का बीबीएमबी से लगभग 4200 करोड़ रुपये का एरियर बकाया बताया जा रहा है। बैठक में साइबर अपराध, मादक पदार्थों की रोकथाम और सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या जैसे मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा पीएम ग्राम सड़क योजना और वन संरक्षण अधिनियम से जुड़ी बाधाओं पर भी चर्चा होगी। चंडीगढ़ प्रशासन कानून-व्यवस्था और अपराधियों के अंतरराज्यीय फरार होने के मामलों में बेहतर समन्वय की मांग रखेगा। बैठक में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़ के अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस बैठक को क्षेत्रीय सहयोग और साझा समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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