ਕੇਰੜਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੁੱਕ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਕੂਲ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡਾਂ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਧਾ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏਗਾ।
