बस्तर संभाग में न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए जगदलपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत की शुरुआत की जा रही है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और राज्य सरकार की अनुशंसा पर इसकी अधिसूचना जारी की है। इस अदालत के गठन के बाद बस्तर क्षेत्र से जुड़े कई अहम मामलों की सुनवाई अब स्थानीय स्तर पर हो सकेगी। इनमें झीरम घाटी और भीमा मंडावी हत्याकांड जैसे 21 बड़े मामले शामिल हैं। इस पहल से लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर अदालत होने से गवाहों और जांच एजेंसियों के लिए प्रक्रिया आसान होगी। इससे न्यायिक कार्यवाही अधिक प्रभावी और समयबद्ध होने की संभावना है। सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। NIA मामलों की निगरानी और सुनवाई अब बस्तर में ही की जाएगी। इस फैसले से पीड़ित परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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