प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए 5,041 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर नए, अधिक पर्यावरण अनुकूल वाहन लगाए जाएंगे। इस कदम से दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य विशेष रूप से भारी वाणिज्यिक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। यह योजना वाहन स्वामियों को पुराने वाहन स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन भी देगी। इससे न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि नए वाहनों की बिक्री से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना अब सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगले कुछ वर्षों में इसका असर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता पर साफ देखने को मिलेगा।
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