छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत राज्य के सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि केंद्रीय और राज्य अंश दोनों को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित की गई है। इस धनराशि से राज्य में गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के काम में तेजी लाई जाएगी। इस राशि का आवंटन SPARSH मॉड्यूल के माध्यम से किया गया है, जिससे वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब बिना छत के न रहे। PMAY-G योजना के तहत अब तक प्रदेश में लाखों परिवारों को लाभ मिल चुका है। नवीनतम राशि जारी होने से जिन परिवारों के आवास अधूरे हैं या जो अभी प्रतीक्षा सूची में हैं, उनका काम पूरा किया जा सकेगा। राज्य प्रशासन ने सभी जिला कलेक्टरों को धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर मकान बनवाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है।
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